अंश सम्बन्धि नयाँ बहश 

मुलुकी देवानी संहिता, २०७४को संशोधन गर्नेगरी तयार पारिएको प्रारम्भिक मस्यौदामा अंश लिई सम्बन्धविच्छेद गरेकी महिलाले अर्को व्यक्तिसँग विवाह गरे, प्राप्त अंश पूर्वपतिबाट प्राप्त छोराछोरी, छोराछोरी नभए पूर्वपति वा उनको अंशियारलाई फिर्ता गर्नुपर्ने प्रस्ताव तयार पारिएको कुरा सुन्दै अचम्म लाग्यो । कति निम्नस्तरको सोच, अध्ययन र निर्क्यौल हो यो ?

पुरुषले जतिसुकै विवाह गरेपनि उस्को अंश अधिकार सधैँ कायम रहने, तर महिलाले चाहिँ फिर्ता गर्ने प्रावधान हतारमा परिमार्जित विभेदपूर्ण कानुन हुनेछ । किनकि, सम्बन्ध बिच्छेद भइरहँदा एउटी महिलालाई पुग्न जाने मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक, यौनिक, लगायतका क्षतिको क्षतिपूर्ति भराउने माध्यम हो – अंश । दान, उपहार वा चिट्ठा होइन ।

कानुनले पीडित, पिछडिएका, युगौँदेखि शोषित, पहुँचको दायरा बाहिर राखिएका बर्गलाई फाइदा हुने गरी केही सकारात्मक बिभेदको नीति अवलम्बन गर्दछ । समय अनुकूल र आवश्यकतानुसार बिभेदका स्तर सुधार गरिनुपर्छ । तर एउटा निर्धो हरिणले हिङ्स्रक बाघलाई सिंले हानेर लखेटेको सानो भिडियो क्लिप्स हेरेर नयॉ मान्यता स्थापित गरिनु औचित्य पूर्ण छैन ।

सम्बन्ध बिच्छेद गर्दा अंश लिएर पछि अर्को विवाह गर्दा अंश फिर्ता गर्ने कुरा हरिण र बाघको अपवाद कथा रटेर सति प्रथाकै नयॉ अभ्यास गर्न खोज्नु हो । सम्बन्ध बिच्छेदपछिपनि महिलामाथि पूर्व पतिको निगरानी हुने लैङ्गिक, शारीरिक, मानसिक र आर्थिक हिंसाको निरन्तरताको पराकाष्ठाको परिकल्पना हो ।

गलत कार्य गर्ने महिला अंश अधिकारबाट बिमुख हुने कानुनी प्रावधान रहेकै हुॅदा, ती प्रावधानहरू सकृय पार्न सकिन्छ । अंश लिएर अर्को विवाह गरेको देख्ने पुरातन सोचले पूर्व पतिसँग सम्बन्ध बिच्छेद गर्दा उल्टो आफ्नो निजी सम्पति छाडेर जाने महिलापनि छन् – यो समाजमा, भन्ने हेक्का राखोस् ।

विवाह भनेको विवाहको मतलब र परिणाम बुझेर केटा र केटीबीच हुने सामाजिक, कानूनी र सांस्कृतिक सम्झौता हो । विवाहलाई हॅसिमजाकको बिषय बनाइनुको परिणाम हो – सम्बन्ध बिच्छेद, अंश, र अन्य विवाद एवम् अपराधहरू…..। त्यसैले विवाहका परिणामलाई एकतर्फी रूपमा मात्र हेरिनु तर्क सङ्गत र ब्यवहारिक हुँदैन ।

विवाहित महिलाको विवाह पछि सम्बन्धबिच्छेद गर्दा अधिकारबाट बञ्चित भएको भन्ने बिषयमा अर्को विवाह गरेपछि अधिकार स्थापित भइहाल्छ भन्नु भनेको समानताको सिद्धान्त विपरित हो । किनकि, अंश क्षतिपूर्ति हो । जति क्षतिको क्रम बढ्दैजान्छ क्षतिपूर्ति नि त्यही अनुपातमा बढ्दै जान्छ । त्यसैले महिलाले धेरै विवाह गरेर अंश बटुलेको भन्ने आरोप आफैमा एकतर्फी र महिलालाई हेर्ने पुरातन दृष्टिकोणको उपज हो । पहिलो त महिलाले एक विवाहको असफलतापछि अर्को विवाह गर्नै नपाउने भन्ने होइन । पुनः विवाह गरेकोमा त्यो विवाह बिभिन्न कारणले असफल हुनपनि सक्छ । पछिल्लो विवाहको हदसम्म निज महिलाको मानसिक, शारीरिक, आर्थिक र यौनिक क्षतिको निजले अर्को पतिबाट पाउछ भने त्यसमा बेतुकको तर्क किन गर्नु ?

एकातिर महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी सन्धिमा सहभागी हुने, संविधानमा भेदभाव अन्त्य र महिला अधिकारको वकालत गर्ने देशले विभेद निम्त्याउने कानुनी प्रावधान थप्न खोज्नु पाच्य होइन ।

नेपालको संविधानको प्रस्तावना हेरौँ, ” ⃜ वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गर्दै” । यस्तै, संविधानकै धारा ३८ महिलाको हकको उपधारा “(१) प्रत्येक महिलालाई लैंगिक भेदभाव विना समान वंशीय हक हुनेछ र उपधारा (६) सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पतीको समान हक हुनेछ ।” अंश सम्बन्धि नयाँ प्रावधान के उल्लेखित संवैधानिक प्रावधान विपरित हुनेछैन ? मुलुकी देवानी संहिता, २०७४को दफा ९९मा सम्बन्ध विच्छेद गर्नु अघि अंशबण्डा गर्नु पर्ने ब्यवस्था रहेकोनै छ । अर्को तर्फ अंशबण्डा नहुँदै त्यस्ती महिलाले अर्को विवाह गरेमा अंश पाउने छैन भन्ने स्पष्ट ब्यवस्था रहेकोमा नयाँ नयाँ प्रपोगाण्डा तर्फ केन्द्रीत भई हचुवा भरमा कानुनी प्रावधान थप वा शंशोधन गरिनु संविधान र कानुनी प्रावधानविपरित हुन जान्छ । त्यस्तो कानुनी प्रावधान माथि निर्णय गर्नु अघि थप छलफल र अध्ययन जरुरी छ । हाम्रो सोच अझ फराकिलो पार्ने हो कि ?