“ज्यान सम्बन्धी कसूरः कानूनी प्रावधान”

अधिवक्ता ऋषि के.बी.
जन इजलास
२९ कार्तिक २०७७, शनिबार १३:१९

कर्तब्य ज्यान अर्थात Homicide वा ज्यान सम्बन्धी कसूर भन्नाले एक ब्यक्तिको अर्कोद्धारा हत्या हो । कर्तब्य ज्यान कानून विपरित एउटा ब्यक्तिले अर्को ब्यक्तिको हत्या गर्नु हो । यो व्यक्तिको मात्र एउटा स्वैच्छिक कार्यको कारण अर्को ब्यक्तिको मृत्युको परिणाम बन्छ, र यस प्रकारले कुनै दुर्घटनामा परेको, लापरवाही, वा विना लापरवाहीबाट भएको कार्यबाट मृत्युसम्मको परिणाम हुनसक्दछ भलै कसैको जीवनमाथि हानी गर्ने कुनै इरादा वा मनसाय किन नहोस् ।

ज्यान सम्बन्धी कसुरको कसूर निर्धारण हुने र सजाय निर्धारण हुने प्रमुख आधार भनेकै आपराधिक मनसाय र आपराधिक कार्य नै हो ।

मुलुकी अपराध संहिता २०७४को परिच्छेद – १२ ज्यान सम्बन्धी कसूर अन्तर्गत दफा १७७मा ज्यान मार्ने नियतले कुनै काम गर्न नहुने ब्यवस्था गरिएको छ ।

दफा १७७को उपदफा (१)ले “कसैले कसैको नियतपूर्वक ज्यान मार्न वा ज्यान मार्ने कुनै काम गर्न वा गराउन हुँदैन ।

” भन्दै स्पष्टीकरण खण्डमा “यस दफाको प्रयोजनको लागि कसैले कसैलाई निजको ज्यान मर्न सक्ने गरी नियतपूर्वक गम्भीर शारीरिक चोट वा क्षति पु¥याएकोमा तत्कालै ज्यान नमरी सोही चोटको परिणाम स्वरुप पछि ज्यान मरेमा पनि सोही व्यक्तिले ज्यान मारेको मानिनेछ ।” भनिएको पाइन्छ ।

ऐ. ऐनकै दफा १७७को उपदफा (२)मा “उपदफा (१) बमोजिमको कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई जन्म कैदको सजाय हुनेछ ।” भनि सजायको ब्यवस्था गरिएको पाइन्छ ।

अपराधशास्त्रको आधारमा कर्तब्य ज्यान वा ज्यान सम्बन्धी कसूर तीन प्रकारका हुन्छन्ः

१) हत्याः हत्या सबैभन्दा गम्भीर अपराध हो, जुन एक हत्याको पछि आरोप लगाउन सकिन्छ । प्रायजसो कानूनले हत्याको कसूर स्थापित भएमा कसूरदारलाई कारागारमा कैद वा मृत्युदण्ड दिइन्छ । यद्यपि हत्याको कोटी क्षेत्र अन्तर्गत भिन्न हुन सक्दछ, हत्या आरोप दुई विस्तृत वर्ग अन्तर्गत हुनसक्छः

क) पहिलो डिग्री हत्या: पूर्व इच्छा वा पूर्व तयारी सहित, गैरकानूनी, अर्को व्यक्तिको जानाजान हत्या ।

ख) दोस्रो डिग्री हत्याः अर्को व्यक्तिको जानाजानी, गैरकानूनी हत्या, तर कुनै पूर्वसूचना वा पूर्व इच्छा वा पूर्व तयारी बिना ।

२) लापरबाही विना हत्या: नजानी नजानी, पूर्व तयारी विना, अकस्मात लापरबाही वा हेलचेक्राइँ विना हुन गएको हत्या र,

३) आत्मरक्षा गर्दा हुन गएको हत्या: कानूनको पालना गर्दा, निजी रक्षाको क्रममा भएको हत्या ।

नेपालको सन्दर्भमा मुलुकी अपराध संहिता २०७४को कानूनी ब्यवस्था हेर्ने हो भने संहिताको दफा १७७ले ज्यान मार्ने नियतले कुनै काम गर्न नहुने, दफा १७८ले ज्यान जान सक्ने काम गर्न नहुने

दफा १७९ले गम्भीर उत्तेजना वा रीसको आवेशबाट ज्यान लिन नहुने, भनेर फरक फरक ज्यान सम्बन्धि कसूरको परिभाषा र सजाय ब्यवस्था गरेको छ ।

यस्तै, सोही संहिताको दफा १८०ले मार्न चाहेको व्यक्ति नमरी अर्को व्यक्ति मरेमा सजाय हुने, दफा १८१ले लापरवाहीपूर्ण काम गरी ज्यान मार्न नहुने र दफा १८२ले हेलचक्र्याईं गरी ज्यान मार्न नहुने भन्ने फरक ज्यान सम्बन्धि कसूरको परिभाषा र सजाय समेत ब्यवस्था गरेको छ ।

दफा १७८मा ज्यान जान सक्ने काम गर्न नहुने भन्दै सोही ऐनको दफा १७८को उपदफा (१)मा “कसैले कुनै काम गर्दा साधारणतया मानिसको ज्यान जान सक्छ भन्ने जानीजानी वा विश्वास गर्नु पर्ने कारण हुँदा हुँदै त्यस्तो काम गर्न हुँदैन ।

” यदी यसो गरेमा दफा १७८को उपदफा (२) अनुसार “उपदफा (१) बमोजिमको कारणबाट कसैको ज्यान मरेमा कसूरदारलाई जन्मकैदको सजाय हुनेछ ।” भनिएको छ ।
सोही संहिताको दफा १७९ले भने गम्भीर उत्तेजना वा रीसको आवेशबाट ज्यान लिने सम्बन्धि कानूनी ब्यवस्था गरेको पाइन्छ । सो दफामा गम्भीर उत्तेजना वा रीसको आवेशबाट ज्यान लिन नहुने भनिएको छ । दफा १७९को उपदफा (१)मा “दफा १७६ वा १७७ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कसैले तत्काल गम्भीर उत्तेजना दिलाउने कुनै काम गरेबाट कसूरदारले आत्मसंयम्को शक्ति गुमाई त्यस्तो उत्तेजना दिलाउने व्यक्तिको ज्यान मारेको अवस्थामा ज्यान लिने व्यक्तिलाई दशदेखि पन्ध्र वर्षसम्म कैद र एक लाख रुपैयाँदेखि एक लाख पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुनेछ” भनिएको छ ।

कसैले कानूनको पालना गर्दा, निजी रक्षाको अधिकारको प्रयोग गर्दा, कुनै राष्ट्रसेवकले आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालन गर्दा वा पालन गर्न लागेको कुनै कामबाट कसूरदार उत्तेजित हुन गएमा, कसैलाई कुनै क्षति पु¥याउने नियतले कसूरदार स्वयंले उत्तेजित गराएको र त्यसरी उत्तेजित भई त्यस्तो व्यक्तिले गरेको कामबाट कसैको ज्यान गएकोमा, निजी रक्षाको अधिकार असल नियतले प्रयोग गर्दा त्यस्तो अधिकारको सीमा नाघ्न गई जसको बिरुद्ध त्यस्तो अधिकार प्रयोग भएको हो ।

सो व्यक्तिको ज्यान मरेकोमा, एकाएक भएको झगडामा उठेको रीसको आवेशमा तत्काल कसैको ज्यान मरेकोमा दफा १७९ आकर्षित हुन्छ । तर यस खण्ड बमोजिमको काम गर्दा कसूरदारले अनुचित लाभ हासिल गरेको वा क्रुर वा अस्वभाविक तवरबाट काम गरेको हुनु हुँदैन ।

इवी लिएर वा सोच विचार गरेर ज्यान लिएकोमा यो पछिल्लो ब्यवस्था लागू हुदैन ।

मुलुकी अपराध संहिता २०७४को दफा १८५मा आत्महत्या गर्न दुरुत्साहन दिन नहुने नया कानूनी ब्यवस्था समेत गरिएको पाइन्छ । सो दफाको उपदफा (१)मा “कसैले कसैलाई आत्महत्या गर्न दुरुत्साहन दिन वा त्यस्तो काम गर्ने सम्मको परिस्थिति खडा गर्न वा गराउन हुँदैन ।” भन्दै उपदफा (२)मा “उपदफा (१) बमोजिमको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई पाँच वर्षसम्म कैद र पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुनेछ ।” भन्ने कानूनी ब्यवस्था छ ।

सामान्यतया मान्छे मारेको भन्ने अर्थमा कर्तब्य ज्यान वा हत्या जस्तो कसूर अपराधमा मुलुकी अपराध संहिता २०७४को दफा ४१को जन्म कैद हुने ब्यवस्था आकर्षित हुन्छ । यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको कुनै कसूर गर्ने कसूरदारलाई जन्मकैदको सजाय गर्दा त्यस्तो कसूरदार जीवित रहेसम्म कैद गर्नु पर्ने छ भन्दै

ऐनमा निम्नानुसार कसूर उल्लेख भएका छन्ः

(क) क्रूर यातना दिई वा निर्ममतापूर्वक ज्यान मारेको,
(ख) वायुयान अपहरण गरी वा वायुयान विष्फोट गरी ज्यान मारेको,
(ग) अपहरण गरी वा शरीरबन्धक लिई ज्यान मारेको,
(घ) सार्वजनिक रुपमा उपभोग हुने पेय वा खाद्य पदार्थमा विष हाली ज्यान मारेको,
(ङ) कुनै जात, जाति वा सम्प्रदायको अस्तित्व नै लोप गर्ने जातिहत्या ( जेनोसाइड) गरेको वा गर्ने उद्देश्यले कसूर गरेको वा
(च) जवर्जस्ती करणी गरी ज्यान मारेको ।

अन्य ब्यवस्था अनुसार माथि उल्लेख गरिएको कसूरका अवस्था बाहेक अवस्थामा जन्म कैदको सजाय गणना गर्दा पच्चीस वर्ष कैद सजाय हुने गरी कैद गणना गरिन्छ ।

यसरी कर्तव्य ज्यान वा हत्या वा मान्छे मारेको ज्यान सम्बन्धी कसूरको मात्रा वा अवस्था फरक फरक हुने भएकोले कानूनले सोही अनुसार परिभाषा गर्दै सजायसमेत ब्यवस्था गरेको छ । यस्तै मुलुकी अपराध संहिता २०७४को परिच्छेद – ३ आपराधिक षड्यन्त्र, उद्योग, दुरुत्साहन र मतियार अन्तर्गत दफा ३३मा आपराधिक षड्यन्त्र गर्न नहुने, दफा ३५मा दुरुत्साहन दिन नहुने र दफा ३६मा मतियार हुन नहुने कानूनी ब्यवस्था सहित सजायको स्पष्ट ब्यवस्था गरेको छ ।

यसरी कुनै ब्यक्तिले अर्को ब्यक्तिको हत्या गरेको भन्नु नै कडा भन्दा कडा सजायको लागि काफी हुन्न । कसुरको मात्रा वा अवस्था अनुसार सजाय फरक फरक हुने हुन्छ ।

कानूनी ब्यवस्था बाहेकको सजाय सम्बन्धमा न त फैसला हुन्छ, न कार्यान्वयन नै ।

# उपाध्यक्ष, मकवानपुर जिल्ला बार एशोसिएसन
# अधिवक्ता, सशक्त ल फर्म
# अध्यापक, श्री सिद्धार्थ मा. बि. ( कानून )

www.lalkhabar.com बाट साभार

यसमा तपाइको मत

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*